चुनावी बॉण्ड (Electoral Bond) : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला की नागरिकों को राजनीतिक चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है।

देश की राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड्स पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड स्कीम के तहत पार्टी को मिलने वाली धन के स्रोत के बारे में नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं है।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सर्वोच्च न्यायलय को बताया कि नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत धन के स्त्रोत के बारे में जानकारी का अधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सबकुछ जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं हो सकता है।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायलय में कहा, यह योजना योगदानकर्ता को गोपनीयता का लाभ देती है और योगदान किए जा रहे पारदर्शी धन को सुनिश्चित करती है और बढ़ावा देती है। यह योजना कर दायित्वों का पालन सुनिश्चित करती है। इस तरह यह किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।

31 अक्टूबर से सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ याचिकाओं के समूह पर सुनवाई शुरू करने वाली है जिनमें पार्टियों के लिए राजनीतिक वित्त पोषण की चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती दी गई है।

चुनावी बॉण्ड (Electoral bond) क्या है ?

राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली धन राशि है जो दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान को गुमनाम रखती है। जो धन दाता की पहचान गुमनाम बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को दान देने के लिये व्यक्तियों और संस्थाओं हेतु एक साधन के रूप में काम करते हैं।